केंद्रीय बजट 2022-2023 भारत वेतनभोगी कर्मचारियों और आयकर के लिए अपेक्षाएं

हिंदी में, 2022 के केंद्रीय बजट 2022 के लिए बजट, आयकर स्लैब 2022-23: लाइव अपडेट, केंद्रीय बजट 2022। कोविद 19 वायरस के कारण, औसत व्यक्ति से लेकर व्यापारिक जगत तक हर कोई प्रभावित हुआ है।

भारतीय केंद्रीय बजट 2022 की लाइव स्ट्रीमिंग: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट में आयकर देने वालों को कोई पैसा नहीं दिया है। लेकिन यह बजट दिखाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी नई चीजों पर काफी पैसा खर्च कर आर्थिक विकास को गति देने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने यह भी किया बड़ा ऐलान: रिजर्व बैंक (RBI) वित्तीय वर्ष 2022-23 में डिजिटल मनी का इस्तेमाल शुरू करेगा. क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी(NFT) जैसी आभासी डिजिटल संपत्तियों से आपके द्वारा अर्जित धन पर एक बड़ा कर लगेगा, जो कि 30% है। इस आय की अनूठी बात यह है कि इस पैसे से आभासी डिजिटल संपत्ति पर होने वाले नुकसान को रद्द नहीं किया जा सकता है।


उन्होंने अपने भाषण में किसानों पर बहुत ध्यान दिया, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में किसानों को उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के रूप में 7 लाख करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। जो लोग किसान हैं, उन्हें यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में मिलेगा, और यह तुरंत उनके बैंक खातों (डीबीटी) में जाएगा।

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100 साल के भरोसे का बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक, यह 100 साल के भरोसे का बजट है। बजट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट आम जनता की भलाई पर जोर देता है। आधुनिक इंटरनेट कनेक्शन पर जोर दिया जाएगा।

बजट में शहरीकरण और डिजिटल रुपए पर जोर

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने इस बजट को प्रगतिशील बजट बताया है. उनका कहना है कि बजट की सबसे खास बात है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है. पिछले साल 5.54 लाख करोड़ दिए गए थे इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है. बजट में MSME पर भी फोकस है. MSME की क्रेडिट गारंटी स्कीम को 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया है. बजट शहरीकरण, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन मोबिलाइजेशन और डिजिटल रुपए पर जोर देने वाला है. क्रिप्टो जैसे वर्चुअल एसेट्स पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, इसे एसेट क्लास के रूप में माना जाएगा.

कॉरपोरेट सरचार्ज घटेगा

कॉरपोरेट सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया जाएगा. नए टैक्स सिस्टम में अगर कोई टैक्स पेयर अपनी आमदनी को जोड़ना भूल जाता है, तो इसके लिए अब उसके पास 2 साल तक समय होगा कि वह अपडेटेड रिटर्न भर सके

LTCG टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं

किसी भी LTCG टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसायटी, जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपये के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 फीसदी किया गया है

NPS खाते पर बड़ी राहत

केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों में टैक्स डिडक्शन का अंतर खत्म करने का एलान किया गया है. अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी NPS खाते में जाने वाली रकम पर टैक्स डिडक्शन की सीमा 10 फीसदी से बढ़कर 14 फीसदी हो गई है.

कैपिटल गुड्स के आयात पर 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी

कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई. कैपिटल गुड्स के आयात पर अब 7.5 फीसदी की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी.

क्रिप्टो करेंसी, NFT से आय पर 30 फीसदी टैक्स

क्रिप्टो करेंसी और NFT जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में बजट में बड़ा एलान हुआ है. बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर टैक्स लगेगा. इनमें होने वाले लेनदेन पर 1 फीसदी टीडीएस भी लगाया जाएगा. इसके अलावा डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर हुए नुकसान को मुनाफे से सेट-ऑफ भी नहीं किया जा सकेगा.

बजट 2022: एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं

PM eविद्या के ‘वन क्लास वन TV चैनल’ प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 TV चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा. सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी. राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा

राजकोषीय घाटा GDP के 6.9% के बराबर रहेगा

बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.9% के बराबर रहेगा. पहले 6.8% रहने का अनुमान था. वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.4% के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया है. वित्त वर्ष 2025-26 तक सरकार राजकोषीय घाटे को कम करके 4.5% के स्तर तक लाने का इरादा रखती है.

डिजिटल रुपये की होगी शुरुआत

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में डिजिटल रुपये की शुरुआत किए जाने का एलान किया है उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा ‘डिजिटल रुपये’ की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा.

MSME सेक्टर के लिए बढ़ा एलान

MSMEs के लिए निर्मला सीतारमन ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS बढ़ाने का फैसला किया गया है. MSMEs में सुधार के लिए 5 वर्षीय प्रोग्राम चलाने की योजना है, जिस पर 6000 करोड़ रुपये की लागत आ सकती है.

डिजिटल भारत के लिए बड़े एलान

वित्त मंत्री ने डिजिटल भारत के लिए बड़े एलान किए हैं. कौशल विकास और आजीविका से संबंधित डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किए जाएंगे. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा.

डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा एलान

डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा एलान हुआ है. डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा.

पीएम आवास योजना के लिए 48000 करोड़

पीएम आवास योजना के लिए 48000 करोड़ दिए जाने का एलान हुआ है. पीएम आवास योजना में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे.

रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस

Deloitte India के पार्टनर ताप्ती घोष का कहना है कि MSME सेक्टर में रोजगार क्षमता, ई-कौशल, रोजगार सृजन और भर्ती पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. यह हाल के दिनों में बेरोजगारी की बढ़ोतरी को अच्छी तरह से दर्शाता है.

पोस्ट ऑफिस-बैंक जोड़े जाएंगे

पोस्ट ऑफिस-बैंक आपस में लिंक किए जाएंगे. इससे आपस में पैसों का लेन-देन हो सकेगा. 2022 में डाकघरों में कोर-बैकिंग की शुरुआत होगी.

नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें होंगी डेवलप

गतिशक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी एलान किए हैं. अगले 3 सालों में नई-पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी. वहीं इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे. स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा. पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा.

PLI स्कीम से 60 लाख नई नौकरियां की संभावना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है. इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है. इसके अलावा 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त प्रोडक्शन की उम्मीद है.

वित्त मंत्री ने बताए विकास के 4 पिलर

वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं. इसमें 1 साल में 25000 किलोमीेटर हाईवे बनाना है. हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना. 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैश्यार करना शामिल है. उनका कहना है कि देश की ग्रोथ सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान है.

3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन

वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य है.

पीएम गति मिशन से अर्थव्यवस्था को मजबूती

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति मिशन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ने से आर्थिक विकास में तेजी आएगी.

100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करेंगे

वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति योजना के तहत 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.

आत्मनिर्भर भारत के जरिए 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी.

बजट से देश के विकास को मिलेगा बल

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सिर्फ एक या 2 साल के लिए रोडमैप नहीं तैयार करेगा. बल्कि इसमें अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है. इस बजट से देश के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा. ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी.

30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता

वित्त मंत्री का कहना है कि युवाओं पर सरकार का फोकस है. 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है. इसके लिए सरकार पूरी क्षमता से काम कर रही है.

निर्मला सीतारमन पेश कर रही हैं बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लोकसभा में अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. उनका कहना है कि जिस तरह से देश 2 साल से कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, समग्र कल्याण ही सरकार का लक्ष्य है.

बजट डे पर बैंक शेयरों में तेजी

निफ्टी पर बैंक शेयरों में जोरदार तेजी है. इंडेक्स 2 फीसदी या 766 अंक मजबूत हुआ है. इंडसइंड बैंक में 3 फीसदी, ICICI बैंक में करीब 3 फीसदी, कोटक बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक में 2 फीसदी से ज्यादा तेजी है. इंडेक्स पर सभी स्टॉक हरे निशान में हैं.

टैक्स पर मिलेगी राहत!

इस साल टैक्स पेयर्स को वित्त मंत्री से आस है. पिछले कई साल से आम आदमी इस बात का इंतजार कर रहा है कि इनकम टैक्स छूट का स्लैब बढ़ाया जाए. अभी 2.50 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. यह लिमिट बढ़ाने की मांग लगातार हो रही है. जानकार भी मानते हैं कि टैक्स पेयर्स का पैसा बढ़ेगा, तो कंजम्पशन में तेजी आएगी.

अमेरिकी कंपनियों को बजट से बड़ी उम्मीदें

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इकॉनमी में अपना कारोबार बढ़ाने की योजना बना रही और पहले से मौजूद अमेरिकी कंपनियों को आज पेश होने वाले बजट से बड़ी उम्मीद है. अमेरिकी कंपनियों को बजट 2022 से टैक्स पैरिटी की उम्मीद है. यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम (USISPF) के प्रेसिडेंट मुकेश आघी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश को लेकर इच्छुक हैं क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है. अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत बड़ा बाजार है और वे चीन में निवेश से जुड़े रिस्क का भी विकल्प तलाश रहे हैं

बजट डे पर बाजार में जोरदार तेजी

बजट के दिन आज मार्केट में जोरदार तेजी है. सेंसेक्स में 800 से अधिक अंकों की तेजी दिख रही है और यह 58,844.88 के स्तर पर है. वहीं निफ्टी भी 242 अंक मजबूत होकर 17582 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है.

हेल्थ इंश्योरेंस सबकी जरूरत

Medi Assist Healthcare Services के CEO और डायरेक्टर सतीश गिडुजु कि करीब 30 फीसदी भारतीय आबादी अब तक इंश्योर्ड भी नहीं है. सरकार को बजट 2022 में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST दरों को कम करना चाहिए. सरकार को बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली छूट को कम से कम डबल करना चाहिए. इससे टैक्सपेयर्स की बचत होगी, जिसका इस्तेमाल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने में किया जा सकता है. अगर आगामी यूनियन बजट में ये एलान किए जाते हैं तो आम भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी. वहीं उन्हें भविष्य की किसी भी महामारी के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में मदद मिलेगी.

प्राइवेटाइजेशन में तेजी के संकेत

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 20 साल में पहली बार किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण हुआ और यह बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक, बीईएम और आरआईएनएल की बिक्री के लिए रास्ता मजबूत करेगा. सरकार ने कुछ ही दिन पहले टाटा ग्रुप को एयर इंडिया का स्वामित्व 18 हजार करोड़ रुपये में सौंपा है. इसमें 15300 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाएगा.

पिछली बार 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया था. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक था. इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपये था, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपये से कहीं अधिक था. बजट दस्तावेज के मुताबिक, राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपये अनुमानित था, जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार खर्च 30,111,42 करोड़ रुपये दिखाया गया है.

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